| 2017-12-05 : हाल ही में, सरकारी विभागों में निचले स्तर की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने अनुबंध आधार की नियुक्तियों में भी साक्षात्कार प्रणाली समाप्त करने की घोषणा की। इन नियुक्तियों का पूरा अधिकार विभागाध्यक्ष के पास होगा। इसके लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी-2 में बदलाव किया गया है। बता दें की अभी तक विभागाध्यक्ष स्वीकृत पदों पर एक वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती थी लेकिन इसके लिए साक्षात्कार आवश्यक था। दो वर्ष के लिए स्वीकृत नियमित पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब सरकार ने साक्षात्कार की शर्त और वित्त विभाग से अनुमति लेने के नियम में बदलाव कर दिया है। |
