मध्यप्रदेश बना आवास गारंटी विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य
2017-03-16 : हाल ही में, मध्यदप्रदेश में राज्यय मंत्रिमण्डील ने आवास गारंटी विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। आवास गारंटी विधेयक के तहत गरीब और आवासहीन व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भूखण्डस आवंटित किए जाएँगे। इसके अलावा मध्यतप्रदेश राज्य सरकार ने एक दर्जन अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। पाठकों को बता दे की आवास गारंटी विधेयक को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
आवास गारंटी विधेयक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिये आवास मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधेयक को 20 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के गरीब और उपेक्षित आवासहीनों को घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य मंत्रीपरिषद ने एतिहासिक बिल को मंजूरी दी। नये कानून आवास गारंटी विधेयक का लाभ मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।
