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केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु अम्‍ब्रेला योजना को स्वीकृति प्रदान की

केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु अम्‍ब्रेला योजना को स्वीकृति प्रदान की





2017-09-27 : हाल ही में, केन्द्री य मंत्रिमंडल ने ‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्ब्रे ला योजना’ को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 हेतु मंजूरी प्रदान कर दी। तीन वर्ष की अवधि में इसके लिए 25060 करोड़ रुपये व्याय करने का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 18636 करोड़ रुपये का वित्तीइय परिव्य0य आएगा। इसमें केन्द्रन सरकार का अंश है तथा 6424 करोड़ रुपये राज्यि सरकारों का अंश है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र् मेादी की अध्यसक्षता में आयोजित बैठक में किया गया।

इस योजना के तहत आतंरिक सुरक्षा, कानून-व्यडवस्था्, महिला सुरक्षा आधुनिक हथियारों की उपलब्धमता, पुलिस बलों की गतिशीलता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, किराए पर हेलिकॉप्टेर, पुलिस वायरलेस का उन्न यन, राष्ट्री य स्टेंलाइट नेटवर्क, सीसीटीएनएस परियोजना आदि सम्मिलित हैं। अम्ब्रेलला योजना में जम्मूत एवं कश्मी र, पूर्वोत्तंर राज्योंं एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आतंरिक सुरक्षा संबंधी व्यॉय के लिए 10132 करोड़ रुपये के केन्द्रीिय अंश का प्रावधान भी सम्मिलित है।

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को 3000 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्री य सहायता (एससीए) का प्रावधान किया गया। इससे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा सुरक्षा तथा विकास गतिविधियों के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में वृद्धि होगी। पूर्वोत्तवर राज्योंं में पुलिस इफ्रास्टरक्चिर अपग्रेडिंग ट्रेनिंग इंस्टीवट्यूट इनवेस्टभग्रेडिंग फेसेलेटिज़ हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कार्यान्वरयन से उग्रवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों, जम्मूृ-कश्मीार और पूर्वोत्त र क्षेत्रों जैसे विभिन्नय राज्योंर में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सरकार को मदद मिलेगी।

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से फारेसिंक साइंस लेबोटरिज तथा संस्थाननों एवं उनमें उपलब्धन उपकरणों सहित पुलिस इंफ्रास्ट्र क्चेर के अपग्रेडिंग हेतु विशेष परियोजना/ कार्यक्रमों हेतु भी राज्यों को सहायता के रूप में विशेष नई पहलों की शुरूआत की गई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टजम में मौलिक सुधार लाने के उद्देश्ये से पुलिस थानों को आपस में जोड़कर अपराध एवं अपराधियों के रिकॉर्ड का राष्ट्री य डेटाबेस स्थाुपित करके तथा इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टनम के अन्यड स्तएम्भों जैसे न्याियालय कारागार, फारेसिंग साइंस लेबोटरिज़ तथा अभियोजन कार्यालय शामिल हैं।

अम्ब्रेला योजना के तहत अमरावती, आंध्र प्रदेश में एक नई अत्याजधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थारपना और जयपुर में सरदार पटेल वैश्वि क सुरक्षा केन्द्रअ का उन्नंयन, आतंकवाद निरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि रोकथाम केन्द्रर और गांधीनगर, गुजरात में विधि विज्ञान विश्वंविद्यालय की स्थायपना का भी प्रावधान है।

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