केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन ऑयल और एनटीपीसी में विनिवेश को मंजूरी दी |
0000-00-00 : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2015 को इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) में विनिवेश को मंजूरी दी है | साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एनटीपीसी में 5 प्रतिशत और आईओसी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी गई |
और केंद्र सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष 2015-16 में विनिवेश का यह पहला फैसला है | दोनों कंपनियों में विनिवेश से सरकार को करीब 14,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है | सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य तय किया है | विनिवेश करने वाली कंपनियों को दो हिस्सों में बांटा गया है | इनमें 41,000 करोड़ रुपए पीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे, जबकि 28,500 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों में स्ट्रैटजिक सेल से जुटाने की योजना है | इसी प्रकार बीएसई के आंकड़ों के अनुसार एनटीपीसी में अभी सरकार की हिस्सेदारी 74.96 प्रतिशत और एनटीपीसी में 68.57 प्रतिशत हिस्सेदारी है |
केंद्र सरकार की योजना चालू वित्त् वर्ष के दौरान करीब एक दर्जन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की है | सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12 सरकारी कंपनियों में विनिवेश के जरिए 41000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है | विनिवेश विभाग सरकारी कंपनियों में 5 से 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट जारी कर चुका है |
