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हरियाणा सरकार ने मीट की नई दुकानों के लिए लाइसेंस नही देने का निर्णय लिया

हरियाणा सरकार ने मीट की नई दुकानों के लिए लाइसेंस नही देने का निर्णय लिया





2017-10-08 : हरियाणा में मीट की नई दुकानों के लिए अब लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को इस बारे में स्पष्ट बयान जारी किया है। खट्टर ने कहा कि राज्य के आवासीय इलाकों में मीट की नई दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। बता दे की साल 2016 में हरियाणा ने राज्य में गौ मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया था। खट्टर इससे पहले भी बीफ पर अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं।

इससे पहले अक्टूबर 2015 में मनोहर लाल खट्टर ने ही बीफ बैन को लेकर कहा था कि मुस्लिमों को यदि इस देश में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा। हालांकि बाद में खट्टर ने अपने इस बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किए जाने का आरोप लगाया था। खट्टर सरकार ने 2015 में ही हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन विधेयक पारित कराया था। हरियाणा सरकार के इस विधेयक को नवंबर में राष्ट्रपति की ओर से भी मंजूरी मिल गई थी। गौरतलब है कि बीजेपी शासित हरियाणा में बीफ को लेकर विवाद होता रहा है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांस की अवैध दुकानों के खिलाफ पुरजोर तरीके से अभियान चलाया था।

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