| 2016-01-14 : हाल ही में, झारखंड सरकार ने 12 जनवरी 2016 को पीने के पानी के संकट को गंभीर स्थानीय आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया। यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कि इसमें उन जिलों को शामिल किया जायेगा जिनमें वर्षा 75 प्रतिशत से कम दर्ज की गयी अथवा भूमिगत जल स्तर चार मीटर अथवा उससे अधिक गिर गया हो। इस निर्णय के अनुसार राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन कोष का 10 प्रतिशत उक्त क्षेत्र में लगाएगा जहां पीने के पानी की गंभीर समस्या है। झारखण्ड पिछले तीन वर्षों से सूखे की समस्या अथवा कम बारिश से जूझ रहा है। इससे पहले राज्य में वर्ष 2009 एवं 2011 में भी सूखा पड़ा था। |
