UP सरकार ने जमीन पंजीकरण हेतु पुराने नोट के इस्तेमाल की अनुमति दी
2016-11-19 : हाल ही में, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 24 नवंबर 2016 तक जमीन के पंजीकरण के लिए 500 और 1000 रु। के पुराने नोटों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कुछ उपयोगिता सेवाओं में पुराने नोटों के भुगतान की अनुमति के फैसले के बाद की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन के पंजीकरण को उपयोगिका शुल्क माना जा रहा है। जमीन पंजीकरण शुल्क का निर्धारण जमीन के आकार या खरीदे जाने वाले घर के आकार के आधार पर किया जाता है। फिलहाल, सबसे उच्च देय राशि 20,000 रुपए है।
अन्य राज्यों द्वारा की गईं ऐसी ही घोषणाएं इस प्रकार है :-
# तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव राजीव शर्मा ने 16 नवंबर 2016 को घोषणा की थी कि लोग 24 नवंबर 2016 तक सरकार के बकाया का भुगतान 500 और 1000 रु। के पुराने नोटों से कर सकते हैं।
# इस छूट में सरकार को भुगतान किए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्कों, करों और पेनाल्टी को कवर किया गया था। इसमें व्यावसायिक कर, पंजीकरण शुल्क, पानी का बिल और बिजली का बिल भी शामिल था।
# बंगाल में, राज्य सरकार ने खराब होने वाली वस्तुओं जैसी मछली, अंडे और सब्जियों को ले जाने वाले भारी वाहनों पर लगाए जाने वाले कृषि कर को माफ कर दिया है।
# इन वस्तुओं को ले जाने वाले कई वाहन करेंसी नोटों की कमी की वजह से प्रवेश नहीं कर पा रहे और राज्य की सीमा पर फंसे हैं।
# इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने फैसला किया है कि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए लोग पुराने करेंसी नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
