कर्नाटक बना प्राइवेट कंपनियों में 100% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य

2016-12-22 : कर्नाटक सरकार ने राज्य की कन्नड़ भाषी आबादी के लिए निजी कंपनियों में 100 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर ली है। यह आरक्षण निजी कंपनियों की ग्रुप सी और ग्रुप डी (ब्लू कॉलर) नौकरियों में लागू होगा। इसके तहत उन सभी कंपनियों को आरक्षण देना होगा जिन्होंने राज्य सरकार से कारोबार शुरू करने के लिए किसी भी तरह की छूट प्राप्त की है। राज्य के लेबर विभाग ने इंडस्ट्रियल रोजगार कानून 1961 में इस आरक्षण को देने के लिए जरूरी संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

इस ड्राफ्ट के मुताबिक राज्य की कन्नड़ भाषी आबादी को राज्य की सभी प्राइवेट कंपनियों में 100 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि ड्राफ्ट कानून के मुताबिक इंफोटेक और बायोटेक सेक्टर की निजी कंपनियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक क्षेत्रीय डोमिसाइल वाले वो सभी लोग जो पिछले 15 साल से राज्य के निवासी हैं और जिन्हें कन्नड़ भाषा पढ़ना, बोलना और लिखना आता हो वे इस आरक्षण की पात्रता रखते हैं।