मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को शराबमुक्त बनाने का शुभारम्भ किया

2017-01-18 : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को शराबमुक्त बनाने हेतु अभियान का शुभारम्भ किया है। प्रदेश को शराबमुक्त बनाने हेतु राज्य सरकार ने नियमावली भी जारी की है। राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा शराबबंदी हेतु जारी किए गए नए नियमों के अनुसार शराब विक्रेता और व्यवसाई लगातार खरीदारी करने वाले लोगों के नामों की सूची भी बनाएंगे। वित्त मंत्री के अनुसार यह जानकारी उन लोगों पर नजर रखने के काम आएगी जो शराब के आदी हैं। सरकार के अनुसार सूची में दर्ज लोगों की शराब पीने की आदत छुड़ाने हेतु प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने फैसले के समर्थन में बिहार और गुजरात में शराब बंदी के बाद क्राइम रेट पर शोध भी आरम्भ कर दिया है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नर्मदा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली 12 जनपदों की 58 देशी विदेशी शराब की दुकानों को अगले वित्त वर्ष से बंद करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के इस फैसले के पीछे मध्यप्रदेश सरकार की जीवनरेखा मानी जाने वाली नर्मदा को साफ व अविरल रखने का उद्देश्य भी माना जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। प्रदेश में इस वर्ष मदिरा की कोई भी नई दुकान न खोले जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है।

नई आबकारी नीति के तहत नशा करके ड्राइविंग करने पर प्रथम बार 6 माह तथा दूसरी बार 2 वर्ष हेतु ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान भी किया गया है। तीसरी बार नशे की हालत में ड्राइविंग करते पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने हेतु परिवहन विभाग को अवगत कराया जाएगा।

आपको बता दे की मध्य प्रदेश शीघ्र ही शराबबंदी को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य भी हो सकता है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ समय से प्रदेश भर में शराब के मुद्दे को लेकर रैलियां आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस अभियान को जनसभा में मौजूद महिलाओं का जोरदार समर्थन मिल रहा है।