मध्यप्रदेश बना वित्तीय वर्ष जनवरी-दिसंबर की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य

2017-05-03 : हाल ही में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करने की घोषणा की। नया वित्तीय वर्ष अपनाने वाला एमपी देश का पहला राज्य बन जाएगा। राज्य विधान सभा का बजट भी दिसंबर के सेशन में ही पेश कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का वर्तमान वित्तीय वर्ष दिसंबर में समाप्त होगा। राज्य सरकार का बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में आयोजित किया जाएगा। हर तीन महीने बाद प्रत्येक विभाग का रिव्यू किया जाएगा। सरकार के लेटर हेड और बैनर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के फोटो का लोगो लगाया जाएगा।

केंद्र सरकार भी वित्तीय वर्ष को मार्च की जगह जनवरी से ही शुरू करना चाहती है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद 150 साल बाद देश नए वित्तीय वर्ष में काम करेगा। 1867 में ब्रिटिश सरकार ने वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च प्रणाली को लागू किया। इससे पूर्व में 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष का प्रावधान था। सरकार का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में सरकार मानसून के असर का एनालिसिस नहीं कर पाती। बजट अलॉट करने में भी परेशानी होती है। निवेश भी प्रभावित होता है।

इसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े कानूनों में केंद्र और राज्यों को बदलाव करने होंगे। केंद्र को गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स-1990, जनरल फायनेंशियल रूल्स-2005 और कंपनीज एक्ट-2013, आयकर अधिनियम 1961 में भी बदलाव करना होगा। इन सभी में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत एक अप्रैल से होने की व्यवस्था है।