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UP सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपए प्रतिमाह किया

UP सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपए प्रतिमाह किया


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2017-09-06 : हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सितम्बर 2017 को शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने तीन अहम फैसले लिए हैं। जिनमें ई खनन और किसानों के लिए सोलर पोर्टेबल एलिगेशन पंप के अनुदान पर भी निर्णय लिया गया है। यह 01 अगस्त 2017 से प्रदेश के 1,69,157 शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए का मानदेय मिलेगा। सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर उनके हितों को लेकर कदम संवेदनशील है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहायक अध्यापक पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों को वापस शिक्षामित्र पद पर लौटा दिया गया था। जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। सरकार पर इससे भारी दबाव था। इसी कड़ी में शिक्षामित्र को राहत देते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके मानदेय में वृद्धि की है।

बता दे की अखिलेश सरकार ने वर्ष 2014 में स्नातक उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का 19 जून 2014 को शासनादेश जारी किया था। शिक्षामित्रों को इसके लिये अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दी गई थी। हालांकि बीते समय तक कई चरणों में 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन अध्यापक पद पर कर दिया गया था। यह समायोजन बाद में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को टीईटी पास करने पर ही सहायक अध्यापक बनाने का आदेश देते हुये शिक्षामित्रों का समायोजन अवैध घोषित कर दिया था।

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