मध्यप्रदेश सरकार ने उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी दी

2017-10-12 : हाल ही में, मध्यप्रदेश सरकार ने 11 अक्टूबर 2017 को उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी दी। यह मंजूरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद उद्योग संवर्द्धन नीति 2014 में संशोधन की मंजूरी दी गई। मध्यप्रदेश में वृहद निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने हेतु कर आधारित सुविधाओं के स्थान पर पूँजी निवेश, रोजगार सृजन एवं निर्यात संवर्द्धन को आधार बनाकर लागत पूँजी अनुदान की योजना ‘निवेश प्रोत्साहन सहायता’ के नाम से लाई गई है।

इस सुविधा अंतर्गत 10 से 40 प्रतिशत तक लागत पूँजी अनुदान दिया जायेगा, जो छोटे निवेशकों को अधिकतम 40 प्रतिशत होगा। जबकि बड़े निवेशकों को 10 प्रतिशत के स्लेब में रखा गया है। वृहद रोजगार सृजन करने वाले एवं निर्यातोन्मुखी उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत अतिरिक्त सुविधा दी जायेगी।