RUSA योजना को 2020 तक जारी रखने की मंजूरी मिली

2018-03-22 : हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए निधि आवंटित करती है। रूसा के तहत सरकार का लक्ष्य 2020 तक कुल नामांकन अनुपात 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना है। पाठकों को बता दे की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था।

केन्द्रीय वित्त पोषण (सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में) मापदंड आधारित और आउटकम अधीन होगा। चिन्हित संस्थांनों में पहुंचने से पहले निधियन केन्द्रीय मंत्रालय से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों को जाता है। राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को निधियन दिया जाता है जो उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य की कार्य योजना की व्याख्या करता है।