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केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के लिए 4,500 करोड़ रु. की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के लिए 4,500 करोड़ रु. की मंजूरी दी





2019-03-08 : हाल ही में, केंद्र सरकार ने 07 मार्च 2019 को उड़ान योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बेकार पड़ी तथा कम इस्तेमाल वाली हवाई पटि्टयों को पूरी तरह से विकसित करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके लिए सरकार ने 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस परियोजना का फायदा छोटे शहरों और गांवों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की कम इस्तेमाल होने वाली हवाई पट्टियों, देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिविल एनक्लेव, कम्युनिटी एंड पब्लिक सेक्टर यूनियन, हेलीपैड्स और वॉटर एयरोड्रोन के पुनर्विकास को मंजूरी दी है।

इसके परिणामस्वरूप ‘बगैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाले हवाई अड्डों के लिए उड़ानों का परिचालन शुरू होने पर छोटे शहरों/कस्बों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाएगी तथा इससे रोजगार सृजन एवं संबंधित बुनियादी ढांचागत विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी आर्थिक विकास को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

उड़ान योजना के बारे में :-

# उड़ान (UDAN) का मतलब है, “उड़े देश का आम नागरिक”।

# योजना का मु्ख्य लक्ष्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा मुहैया करवाना है।

# सरकार ने देश के छोटे व मझोले कस्बों में रहने वाले लोगों को बड़े नगरों से जोड़ने के लिए "उड़ान" नामक योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिमला में 27 अप्रैल 2017 को किया गया था।

# इस योजना के तहत लोग कम बजट में भी हवाई यात्रा का लुफ्त उठा सकते हैं क्योंकि इसके तहत एयर टिकट को काफी सामान्य रखा गया है जिसका खर्च आम आदमी आराम से उठा सकता है।

# उड़ान योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार में बढ़ोतरी करने के साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना भी है।

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