विश्व बैंक ने भारत के 220 बांधों के लिए 960 करोड़ रुपए का वित्तपोषण दिया
2019-03-12 : हाल ही में, विश्व बैंक ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) के तहत छह राज्यों में 220 से अधिक बड़े बांधों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिये 137 मिलियन डॉलर यानी (लगभग 960 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान किया है। यह बांध कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में स्थित हैं। पूर्व में विश्व बैंक ने डीआरआईपी के तहत वित्तपोषण के लिये 350 मिलियन डॉलर (लगभग 2450 करोड़ रुपए) की मंज़ूरी दी थी।
इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया था। मूल रूप से यह योजना जून 2018 में समाप्त करने के उदेश्य से छह साल के लिए निर्धारित की गई थी। योजना की कुल लागत 2100 करोड़ रुपये की थी, जिसमें राज्य घटक 1968 करोड़ रुपये और केंद्रीय घटक 132 करोड़ रुपये का था। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक द्वारा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) की लागत और समय सीमा को 2020 तक बढ़ाकर 46666 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
इस परियोजना के अंतर्गत चार राज्योंत - मध्यक प्रदेश, ओडि़शा, केरल और तमिलनाडु में लगभग 225 वृहत बांधों का पुनर्वास किया जाएगा। तत्पश्चायत, तीन अन्यर राज्योंड/संगठनों (कर्नाटक, उत्त रांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड और दामोदर घाटी कार्पोरेशन) में भी डीपीआईआर को लागू किया जायेगा।
