केंद्र सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की |
0000-00-00 : केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2015 को नि:शक्त जनों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। नि:शक्त जनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता लक्ष्य हासिल करने के लिए सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ सुगम्य भारत अभियान लांच किया। राष्ट्रव्यापी यह अभियान नि:शक्तजनों को सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने, विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने, स्वतंत्र जीविका तथा समावेशी समाज के सभी पक्षों में उनकी भागीदारी में सहायक होगा।
इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी तथा राज्यों के राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के पचास प्रतिशत को जुलाई 2018 तक नि:शक्तजनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा। सुगम्या भारत अभियान के तहत देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा ए1,ए तथा बी श्रेणी के स्टेशनों को जुलाई 2016 तक नि:शक्त्जनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा। मार्च 2018 तक देश में सरकारी क्षेत्र के परिवहन वाहनों को नि:शक्तजनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेजों का कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा नि:शक्तजनों के लिए पहुंच मानकों को पूरा करेंगे।
