| 2017-02-03 : हाल ही में, केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017-18 में प्रावधान किया है कि देश में अब किसी भी प्रस्कार के भुगतान हेतु पैन कार्ड अनिवार्य होगा। यदि किसी भुगतान में पैन नंबर नहीं दिया जाता है तो उस भुगतान पर दोगुना टैक्स आयकर विभाग द्वारा काटा जाएगा। वर्तमान में 1 लाख रुपये से अधिक की खरीददारी हेतु पैन कार्ड अनिवार्य है। साथ ही कई क्षेत्रों में बिना पैन के ट्रांजैक्शन संभव ही नहीं था। सरकार द्वारा पैन कार्ड अनिवार्य करना सरकार का कैशलेस इकोनॉमी प्रोत्साहित करना है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन पैन नंबर के माध्यम से करने से केन्द्रीय सरकार की टैक्स इनकम बेस को भी बढ़ाया जा सकेगा। |
