| 2019-03-08 : हाल ही में, केंद्र सरकार ने 07 मार्च 2019 को उड़ान योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बेकार पड़ी तथा कम इस्तेमाल वाली हवाई पटि्टयों को पूरी तरह से विकसित करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके लिए सरकार ने 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस परियोजना का फायदा छोटे शहरों और गांवों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की कम इस्तेमाल होने वाली हवाई पट्टियों, देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिविल एनक्लेव, कम्युनिटी एंड पब्लिक सेक्टर यूनियन, हेलीपैड्स और वॉटर एयरोड्रोन के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। |
