2017-10-05 : हाल ही में, मध्यप्रदेश सरकार ने 04 अक्टूबर 2017 को देवरी किसान महासम्मेलन में 1800 करोड़ रूपये की माइक्रो सिंचाई परियोजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। किसानों के हितों की रक्षा के लिये ही भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत बिक्री मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सरकार द्वारा किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों की हरसंभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जरूरत के मुताबिक क्राप पैटर्न बदलना होगा। |