रेल बजट 2015-16: मुख्य तथ्य
0000-00-00 : रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 26 फरवरी 2015 को वर्ष 2015-16 का रेल बजट लोकसभा में पेश किया. कुल 100011 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताहव प्रस्तुत किया गया जो वर्ष2014-15 के रेल बजट से 52% अधिक है. यात्री रेल किराया और माल भाड़ा में कोई बढ़ोतरी नहीं. • योजना परिव्यिय 100011 करोड़ रुपए का प्रस्तारव, वर्ष 2014-15 के रेल बजट से कुल 52% की वृद्धि. • यात्री सुविधाओं के लिए आवंटन में 67% की वृद्धि. • यात्रियों की समस्यालओं और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें सुनने के लिए 24X7 हेल्प लाईन. • 9400 किलोमीटर के दोहरीकरण/तिहरीकरण/चौहरीकरण की 77 नई परियोजनाओं का प्रस्ता1व. • रेलवे टिकट 60 दिन के बजाय 120 दिन पहले बुक की जा सकेगी, पेपरलेस टिकटिंग पर ज़ोर. • नई ट्रेनों का ऐलान नहीं. • राजधानी और शताब्दी समेत सभी ट्रेनों की औसत स्पीड बढ़ाई जाएगी. भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में और डिब्बे जोड़े जाएंगे. • वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ की सीटें अधिक आरक्षित होंगी. • 400 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा, 10 सैटेलाइट रेलवे स्टेशन विकसित होंगे. • 970 रेलवे ओवर ब्रिज या रेलवे अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे. 3438 मानवरहित क्रॉसिंग ख़त्म किए जाएंगे. • 4 रेलवे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जाने की घोषणा. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय चेयर फ़ॉर रेलवे टेक्नोलॉज़ी स्थापित करने की घोषणा. • रेलवे में सभी भर्तियां ऑनलाइन होंगी. • अगले पांच वर्ष में 8.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य. इसके लिए पीपीपी मॉडल स्वीकार की जाएगी. • रेल मंत्री ने स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत का नया नारा देते हुए एक अलग स्वच्छता विभाग बनाने की घोषणा की. • शिकायतों के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 138 और सुरक्षा के लिए नंबर 182 जारी किया. • महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिब्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. • अशक्त लोगों के लिए ऑनलाइन व्हील चेयर भी बुक कराने की सुविधा देने का एलान. • विज्ञापन के जरिए राजस्व जुटाने पर जोर. • लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट वेंडिंग मशीन की संख्या बढ़ाई जाएगी. • पीने के पानी के लिए वॉटर वेंडिंग मशीन लगाने का एलान. • अब यात्री 120 दिन पहले अपनी टिकट बुक करा सकेंगे. पहले यह 60 दिन था. • फोन के माध्यम से भी लोकल टिकट लिया जा सकेगा. विदित हो कि केंद्र में नवगठित मोदी सरकार (मई 2014) की यह पहली रेल बजट हैं. प्रभु ने अपने पहले रेल बजट में आगामी पांच वर्षों हेतु कुल 8 हजार करोड़ के रेलवे में निवेश की सरकार की योजना की जानकारी दी.
