बिहार में सातवें वेतनमान को मंजूरी प्रदान की गयी

2017-05-17 : हाल ही में, बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। बैठक के बाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल ने मीडिया को बताया कि राज्यकर्मियों के हाउस, मेडिकल आदि भत्ते की वृद्धि पर बाद में निर्णय होगा। वर्तमान निर्णय में केवल वेतन वृद्धि पर फैसला लिया गया है। पाठकों को बता दे की केंद्र के अनुसार ही बिहार सरकार के कर्मियों के भी मूल वेतनमान को बढ़ा कर 2.57 गुना किया गया। अब न्यूनतम वेतन 5200 रुपये से बढ़कर 18,000 हजार रुपये हो जायेगा।

सभी राज्य सरकार कर्मचारियों को 01 अप्रैल 2017 के प्रभाव से इसका आर्थिक लाभ मिलेगा। औसत रूप में कर्मचारियों के वेतन में 14-15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस फैसले से राज्यकर्मियों का न्यूनतम वेतनमान 18000-56900 और अधिकतम 144200-218000 हो जायेगा। सातवां वेतनमान लागू करने से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 6500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रेच्युटी 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख रुपये हुई। इस निर्णय से 3.65 लाख कर्मचारी और 6 लाख पेंशनरों के अतिरिक्त नियोजित शिक्षकों को भी लाभ होगा।