केंद्र सरकार औऱ एडीबी ने 31 मिलियन अमेरिकी डॉलरों के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गये |
0000-00-00 : 7 मई 2015 के केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने कर्नाटक में चुनींदा नदी घाटियों में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाने और सिंचाई के लिए जल दक्षता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए 31 मिलियन अमेरिकी डॉलरों के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये है |
समझौते पर केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्था) राज कुमार और भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर एम टेरेसा खो ने हस्ताक्षर किया |
समझोते के मुख्य बिंदु
(i) एडीबी का यह 31 मिलियन का ऋण परियोजना की कुल लागत 48 मिलियन डॉलर का करीब 65 फीसदी लागत कवर करेगा | तथा बाकी के 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर कर्नाटक राज्य सरकार देगी |
(ii) यह ऋण 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाले कर्नाटक एकीकृत और सतत जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम की पहली किश्त है जिसे एडीबी ने 2014 में मंजूरी दी थी तो
यह कार्यक्रम राज्य में तीन नदि घाटियों में जल दक्षता में सुधार लाएगा और 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचाएगा |
(iii) बचाए गए पानी का इस्तेमाल अतिरिक्त 160000 हेक्टेयर कृषिभूमि में इस्तेमाल किया जा सकेगा जिससे कृषि से होने वाली आमदनी में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और इससे 1.5 मिलियन लोगों को लाभ होगा |
(iv) यह ऋण समेकित जल संसाधन प्रबंधन में जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के 200 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षत और प्रमाणपत्र देने में मदद करेगा और जल उपयोगकर्ता सहकारी समितियों की क्षमता को भी बढ़ाएगा |
(v) इस परियोजना के तहत, IWRM(AC- IWRM) के लिए उन्नत केंद्र को उप-क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त संस्थान में विकसित किया जाएगा ताकि IWRM के क्षेत्र में प्रमाणपत्र दिया जा सके |
