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UP सरकार ने राज्य सरकारी योजनाओं से अल्पसंख्यक कोटा समाप्त करने की घोषणा

UP सरकार ने राज्य सरकारी योजनाओं से अल्पसंख्यक कोटा समाप्त करने की घोषणा


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2017-05-22 : हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं से अल्पसंख्यक कोटा समाप्त करने की घोषणा कर दी है। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने हेतु सहमति प्रदान की है। समाज कल्याण मंत्री के अनुसार योजनाओं में कोटा देना उचित नहीं है। योजनाओं से बिना भेदभाव के सभी का विकास किया जाना चाहिए। इससे पहले प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी अल्पसंख्यक कोटे को खत्म करने की सहमति व्यक्त कर चुके हैं।

अल्पसंख्यक योजना के बारे में जानने योग्य तथ्य :-

# यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग की तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यकों हेतु पूर्ववर्ती सरकार ने 20 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया था।

# अल्पसंख्यकों हेतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कोटे हेतु विशेष गाइडलाइन जारी की गई।

# प्रदेश सरकार की कुल 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20 प्रतिशत कोटे का लाभ दिया जा रहा है।

# इनमें सबसे ज्यादा योजनाएं समाज कल्याण और ग्राम विकास विभाग की हैं।

# अब तक प्रदेश सरकार के तमाम शासनादेशों में लिखा जाता था कि योजना में कम-से-कम 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को कवर किया जाए।

# इसके अलावा जिन क्षेत्रों में कम-से-कम 25 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यकों की होती थी, वहां योजनाओं को सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश दिए जाते थे।

# प्रदेश भर में सभी जिला अधिकारियों के अधीन एक कमिटी बनाई गई थी, जो इसकी निगरानी करती थी।

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