UP सरकार ने बिजली चोरी रोकने हेतु 75 पुलिस स्टेशन बनाये जाने को मंजूरी प्रदान की
2017-08-23 : हाल ही में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई केन्द्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में 22 अगस्त 2017 को बिजली चोरी रोकने के लिए 75 पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गयी। उत्तर प्रदेश में बिजली सुधार की प्रक्रिया में सुधार के लिए योगी सरकार ने विभिन्न प्रस्ताव पेश किये हैं जिसमें बिजली चोरी रोकने के लिए पृथक थानों की व्यवस्था करना भी शामिल है। इस योजना से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि बिजली चोरी रुकने पर सभी को समान रूप से बिजली आपूर्ति मिल सके।
महत्वपूर्ण तथ्य...
बता दे की बिजली चोरी रोकने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में थाने बनाए जाने की व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गयी। अक्टूबर 2018 तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति के साथ वर्ष 2019 तक सभी को बिजली सुविधा देने की योजना का प्रस्ताव पेश किया गया। और बिजली चोरी, बिजली आपूर्ति आदि से सम्बंधित शिकायतों के लिए प्रदेश सरकार टोल फ्री नंबर 1912 को प्रभावी बनाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान से सभी, ग्रामीण एवं शहरी, क्षेत्रों के निवासियों के घर बिजली के मीटर लगाए जायेंगे। बिजली आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, बुंदेलखंड में 20 घंटे तथा जिला मुख्यालयों, शहरों एवं औद्योगिक इकाईयों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का प्रयास जारी है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए चलाई गयी इस योजना का नाम ‘सर्वदा योजना’ है। इसके अलावा ‘नेम एंड शेम’ योजना भी चलाई जा रही है जिसके तहत बिजली बिल के भारी भुगतान को जमा न कराये जाने पर उपभोक्ता का नाम सार्वजानिक किया जाता है।
