मलेशिया सरकार ने मृत्युदंड समाप्त करने की घोषणा की

2018-10-12 : हाल ही में, मलेशिया सरकार ने मृत्यु दंड को समाप्ता करने का निर्णय लिया है। मलेशिया के संचार और मल्टीै मीडिया मंत्री गोबिंद सिंह देव ने कहा कि इस सजा के प्रति देश में भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे समाप्त करने का फैसला किया है। मृत्युतदंड समाप्तर हो जाने के बाद मलेशिया को, दूसरे देशों में मौत की सजा का सामना कर रहे मलेशियाई लोगों के जीवन के लिए संघर्ष करने का नैतिक अधिकार मिल सकेगा। दरअसल दुनिया के अन्य कई देशों की तरह मलेशिया में भी मानवाधिकार समूहों और आम जनता का एक बड़ा वर्ग काफी समय से मृत्युदंड समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इस मामले में मलेशिया के मंत्रिमंडल ने हाल ही में के बैठक आयोजित की थी जिसके बाद सरकार ने देश में मृत्यु दंड की सजा को खत्म करने पर सहमति जता दी है।

सरकार के इस फैसले के बाद से देश के मानवाधिकार समूहों और आम जनता ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार को धन्यवाद कहा है। लॉयर्स फॉर लिबर्टी अधिकार समूह के एक सलाहकार एन सुरेंद्रन ने एक बयान में कहा की मौत की सजा बर्बरतापूर्ण है और अकल्पनीय रूप से क्रूरतापूर्ण है। मलेशिया में फिलहाल हत्या, अपहरण, आग्नेयास्त्रों समेत अन्य अपराधों के लिये मौत की सजा अनिवार्य है। मलेशिया में फांसी देकर मौत की सजा दी जाती है। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की विरासत माना जा रहा था। मौत की सजा देने का यह नियम यहाँ भी ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है।

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और अरब देशों के साथ दुनिया के उन चुनिंदा 52 देशों में शामिल है, जिसने अभी तक मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त नहीं किया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 192 देशों में से 140 ने अपने यहां से मृत्युदंड का प्रावधान हटा दिया है। यूरोपीय संघ ने तो अपनी सदस्यता के लिए मृत्युदंड का न होना एक अनिवार्य शर्त बना दी है।