Union Budget 2022 पेश किया गया, पढ़ें अहम् बातें....
2022-02-01 : हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी 2022 को मोदी सरकार (Union Budget 2022) का दसवां बजट पेश किया है। इस बजट में विभिन्न सेक्टर्स में टैक्स और इनसेंटिव को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। आइये जानें अब आपकी रोजमर्रा के जीवन पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा।
ये चीजें होगी सस्ती :
कपड़े, लेदर आइटम, जेम्स (रत्न वाले पत्थर) और डायमंड, मोबाइल फोन और चार्जर, सेलुलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस, जूते-चप्पल, कृषि उपकरण और औजार, मेंथा ऑयल और हींग जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं।
ये चीजें होगी महंगी :
बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, विदेशी छाता, नकली गहने, सिंगल/मल्टीपल लाउडस्पीकर्स, ईयरफोन/हेडफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और एक्स-रे मशीन महंगी हो सकती हैं।
करदाताओं के लिए :
इस बार इनकम टैक्स (Income Tax) के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल ढाई लाख रुपये तक की आय पर पूर्ण टैक्स छूट का प्रावधान है। हालांकि आयकर विभाग द्वारा अब टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ की अब ITR भरने में गड़बड़ी हुई तो 2 साल तक सुधार करने का मौका मिलेगा।
किसानों के लिए :
बजट में हुई घोषणा के मुताबिक किसानों को खेती में लागत घटाने के लिए ड्रोन के जरिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा MSP मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया जाएगा। और रसायनिक उवरर्कों पर निर्भरता को कम किया जाएगा। और इसके अलावा केन-बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर रकबे को सिंचाई का पानी प्राप्त होगा।
रेलवे के लिए :
बजट के अनुसार आगामी 3 वर्ष में हाई स्पीड 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इसके अलावा मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत सुरक्षा और क्षमता में बढ़ोतरी के लिए 2,000 KM रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा।
कारोबारियों के लिए :
इस बजट में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ECLGS स्कीम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने का ऐलान हुआ है। अब इस स्कीम के तहत मिलने वाले गारंटी कवर को भी 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
शिक्षा क्षेत्र के लिए :
वैसे Covid के समय में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए "एक क्लास, एक टीवी चैनल" को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इसके अलावा एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
स्वास्थ्य के लिए :
स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेंटल हेल्थ काउंसिलिंग और केयर सर्विसेस के लिए एक राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और देश के मुख्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान NIMHANS के अंतर्गत 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाएंगे।
क्रिप्टोकरेंसी के लिए :
इस बार बजट में हुए ऐलान के अनुसार अब क्रिप्टोकरेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। और इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा। और सरकार ने रिजर्व बैंक द्वारा "डिजिटल रुपये" की भी शुरुआत करने का ऐलान किया है।
