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उत्तर पूर्व क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत और एडीबी के मध्य समझौता किया गया |

उत्तर पूर्व क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत और एडीबी के मध्य समझौता किया गया |





0000-00-00 : भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री और एशियन विकास बैंक (एडीबी) ने उत्तर बंगाल – उत्तर पूर्व (एनबी– एनई) क्षेत्र में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ था | समझौते पर नई दिल्ली में 26 मार्च 2015 को हस्ताक्षर किए गए | कोष का प्रयोग उत्तर बंगाल – उत्तर पूर्व (एनबी– एनई) क्षेत्र में सड़क का विस्तार कर सड़क संपर्क और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कॉरिडोर की दक्षता में सुधार लाने के लिए किया जाएगा | वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग के संयुक्त सचिव ( बहुपक्षीय संस्थाओं) तरुण बजाज और एडीबी की कंट्री डायरेक्टर इन इंडिया टेरेसा खो ने क्रमशः भारत सरकार और एडीबी की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर किया है | समझौते के मुख्य तथ्य : (i) यह ऋण 500 मिलियन अमेरकी डॉलर के दक्षिण एशियाई उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सड़क संपर्क निवेश कार्यक्रम (SRCIP) की पहली किश्त है | इस बहु–किश्त कार्यक्रम के तहत करीब 500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एनबी– एनई क्षेत्र में किया जाएगा | (ii) इस कोष का प्रयोग पश्चिम बंगाल में करीब 150 किलोमीटर लंबे दो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मणिपुर में करीब 180 किलोमीटर, जिसे म्यांमार सीमा तक बढ़ाया जाएगा, राज्य सड़क के निर्माण में किया जाएगा | (iii) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करीब 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता के साथ ऋण की मात्रा कुल परियोजना लागत का करीब 71 प्रतिशत – करीब 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर है | (iv) ऋण अदायगी अवधि 25 वर्षों की है | इसमें एडीबी के LIBOR ( लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट) पर आधारित ऋण सुविधा के अनुसार निर्धारित वार्षिक ब्याज दर के साथ पांच वर्षों की ग्रेस अवधि भी शामिल है | (v) परियोजना के 31 दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है | "SRCIP" क्या है ? SRCIP एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) समूह के बीच भारत के एनबी–एनई क्षेत्र में सड़क संपर्क में सुधार लाकर क्षेत्रीय एककीकरण प्राप्त करना है | इस समूह के सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल |

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