अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गयी|
2016-01-25 : हाल ही में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति से अरुणाचल प्रदेश में 24 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। अरुणाचल प्रदेश में 16 दिसंबर 2015 को उस समय से राजनीतिक संकट शुरू हो गया था जब कांग्रेस के 21 बागी विधायकों ने बीजेपी के 11 सदस्यों और दो निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर एक अस्थाई स्थान पर आयोजित सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर “महाभियोग” चलाया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस कदम को “अवैध और असंवैधानिक” बताया था। इन विधायकों ने एक सामुदायिक केंद्र में सत्र आयोजित किया, इनमें 14 सदस्य वे भी थे, जिन्हें एक दिन पहले ही अयोग्य करार दिया गया था।
