अरुणाचल प्रदेश बना ई-केबिनेट लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य

2017-02-10 : हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश में 07 फरवरी 2017 को राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों हेतु ई-कैबिनेट समाधान योजना को लागू किया गया। ई-कैबिनेट समाधान योजना को लागू करने वाला अरुणाचल प्रदेश न केवल पूर्वोत्तर का अपितु देश का पहला राज्य बन गया। ई-कैबिनेट समाधान के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने की योजना तैयार की है। ई-कैबिनेट समाधान योजना के माध्यम से मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व कैबिनेट नोट्स का उपयोग करने की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा इस प्रणाली का प्रयोग करके कैबिनेट की पूरी व्यापार प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है।

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा एक बार पूरी तरह से ई-कैबिनेट प्रणाली को अपनाने के बाद कैबिनेट बैठकों में लगने वाला औसत समय मात्र 30 से 90 मिनट तक रह जाएगा। जो वर्तमान में 4 से 5 घंटे तक लगता है। ई-कैबिनेट प्रणाली को अपनाने के बाद कैबिनेट की बैठकों में दस्तावेजों और प्रिंट किए जाने वाले हजारों पन्नों के खर्च को कम करने में सरकार को मदद मिलेगी।