केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए |
0000-00-00 : असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित ग्रामीण सड़कों की बेहतरी का काम जारी रखने के लिए 9 नवंबर 2015 को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 273 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव (द्विपक्षीय सहयोग) एस सेल्वा कुमार ने भारत सरकार की ओर से और कंट्री निदेशक टेरेसा खो ने एडीबी की तरफ से इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाठको को आपको बता दे की यह ऋण तीसरी किस्त के रूप में है, जो ग्रामीण संपर्क निवेश कार्यक्रम के तहत 800 मिलियन डॉलर की वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत अंतिम किस्त भी है।
इस ऋण से उपर्युक्त पांचों राज्यों में 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी और हर मौसम में उपयुक्त रहने वाली ग्रामीण सड़कों के निर्माण में मदद मिलेगी, जिससे लगभग 4200 ग्रामीण बस्तियां लाभान्वित होंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, जबकि असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों को अपने-अपने राज्यों के स्तर पर इस परियोजना के समग्र क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपा गया। और तीसरी किस्त के दिसंबर, 2017 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। संबंधित राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियां ही राज्य स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।
