केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण उद्योग के लिए 4000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी |
2015-12-10 : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2015 को भारत में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 4000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और इस प्रस्ताव से जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और केंद्र सरकार के अभियान “मेक इन इंडिया” भी प्रोन्नत होगा।
प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है :-
# सरकार के अभियान “मेक इन इंडिया” के द्रष्टिगत जहाज निर्माण की लागत में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार जहाज की सुपुर्दगी के समय अनुबंध की कीमत का 20 प्रतिशत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, मूल्य की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में निर्माता को देगी।
# सहायता प्रत्येक तीन साल बाद 3 प्रतिशत कम होती जाएगी। यह योजना सभी प्रकार के जहाजों के लिए लागू है।
# यह नीति दस साल के लिए लागू हो की गयी है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए दस वर्षों में 4000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी।
