आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का पुनर्गठन किया|
2016-01-20 : हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 18 जनवरी 2016 को पिछड़े वर्ग के लिए बनाये गये आयोग का तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन किया। आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (एपीसीबीसी) दो सदसीय आयोग होगा जिसमें जस्टिस के एल मंजुनाथ (सेवानिवृत) इसके अध्यक्ष होंगे तथा एपीसीबीसी के सचिव इसके अन्य सदस्य होंगे। एपीसीबीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इस आयोग का गठन 24 सितंबर 2011 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में दायर मंडल केस (इंदिरा साहनी वेर्सेज़ केंद्र सरकार 1992) के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत 31 मार्च 1994 में किया गया।
