
हरियाणा सरकार ने जाट आरक्षण बिल को मंज़ूरी प्रदान की||
2016-03-29 : हाल ही में, हरियाणा कैबिनेट ने 28 मार्च 2016 को जाट आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी जो की विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। बिल में जाटों के अलावा सिख जाट, त्यागी, बिश्नोई और रोड़ जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि संविधान के दायरे में रहते हुए जाटों और अन्य जातियों के लिए आरक्षण का जो भी प्रावधान संभव होगा, वो किया जाएगा।
हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर पिछले महीने क़रीब एक पखवाड़े तक प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन किया था। इस दौरान हरियाणा में 30 लोग मारे गए थे और सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।