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 बिहार सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के नाती-पोतों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देगी |

बिहार सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के नाती-पोतों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देगी |





0000-00-00 : बिहार सरकार ने 1 सितंबर 2015 को स्वतंत्रता सेनानियों के नाती-पोतों को सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया । आपको बता दे की यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । और यह आरक्षण उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के नाती-पोतों को दिया जायेगा जिनके नाम केंद्र सरकार द्वारा तैयार सूची में दिए गये हैं । यह भी निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता सेनानी की पोती की शादी में 51 हज़ार रूपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी ।

बैठक में लिए गये कुछ अन्य निर्णय :-
सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी तथा इसमें दीघा रेल-रोड पुल बनाने के लिए भी प्रस्ताव मंजूर किया गया ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे । एवं किसी जंगली जानवर द्वारा मृत्यु होने की दशा में 2 लाख से 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी । गंभीर रूप से घायल होने की दशा में 60000 रूपए तथा मामूली रूप से घायल होने पर 10000 रूपए की सहायता राशि दी जाएगी । घर क्षतिग्रस्त होने पर मालिक को 40000 रूपए दिए जायेंगे ।

3 जून 2011 को फ़ोर्ब्सगंज में हुई पुलिस फायरिंग की जांच की अवधि 30 नवम्बर 2015 तक बढ़ा दी गयी जो पहले 1 सितंबर 2015 थी । भारतीय प्रबंधकीय संस्थान (आईआईएम), बोध गया को 118।82 एकड़ भूमि निःशुल्क देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी । गंगा नदी के संरक्षण के लिए बनी प्रबंधन सोसायटी के लिए 32 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई । गंगा नदी के संरक्षण हेतु प्रबंधन सोसायटी के 32 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 2।56 करोड़ रूपए की राशि भी मंजूर की गई ।

राज्य न्याय कमीशन का कार्यकाल अगले तीन वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जिसका कार्यकाल पहले 7 सितंबर 2015 को समाप्त होने वाला था । सेवानिवृत जज अभिजीत सिन्हा तीन वर्ष के लिए राज्य न्याय कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे । कला तथा संस्कृति विभाग के अंतर्गत मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी में नियुक्ति तथा नियमों और विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गयी । बता दे की यह संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है ।

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