आईएससीएस ( ISCM ) ने फोरम ऑफ फेडरेशंस के साथ रूपरेखा समझौता किया |
0000-00-00 : केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय (Inter-State Council Secretariat, आईएससीएस) ने कनाडा के ओटावा स्थित फोरम ऑफ फेडरेशंस (एफओएफ) के साथ अगले तीन वर्षो (2015-18) के लिए समझौता किया है | समझौते पर आईएससीएस (Inter-State Council Secretariat) के सचिव एस.के. दास और फोरम के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रूपक चटोपाध्याय ने 24 मार्च 2015 को हस्ताक्षर किए | उद्देश्य : इस समझौते में भारत के साथ शासन में सुधार तथा व्यवहारों सिद्धांतों और संघवाद के सिद्धांतों के जरिये लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए समर्थनकारी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की व्यवस्था है | फोरम ऑफ फेडरेशन के बारे मैं कुछ बाते : फोरम ऑफ फेडरेशन संघीय देशों का अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा एक रणनीतिक परिषद है जो रणनीतिक योजना पर सलाह देती है | रणनीतिक परिषद में प्रत्येक साझेदार देश प्रतिनिधि होता है | फोरम ऑफ फेडरेशन के कार्य : यह संगठन शासन में सुधार तथा लोकतंत्र प्रोत्साहन में सरकार चलाने वालों और शिक्षाविदों को एक साथ लाता है | ये संगठन विश्व में लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है | फोरम साझेदारों देशों को वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनने का अवसर देता है | यह नेटवर्क आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय वाद-विवादों की अध्ययन की व्यवस्था करता है | फोरम अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संघवाद के व्यवहार को सुधारने का काम करता है | फोरम ऑफ फेडरेशन के सदस्य : फोरम का धनपोषण 10 सदस्य देश- ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इथियोपिया, जमर्नी, भारत, मैक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान और स्वीटजरलैंड करते हैं | फोरम ऑफ फेडरेशन और भारत : भारत फोरम द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेकर लाभान्वित होता रहा है | भारत ने 5-8 नवम्बर 2007 को नई दिल्ली में संघवाद पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था | भारत ने हाल में बोर्ड ऑफ गवनर्स की स्वीटजरलैंड में हुई बैठक में भाग लिया था | वर्ष 2015 के अंत में नई दिल्ली में सहकारी संघवाद पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है | वर्ष 2015-18 में फोरम नॉलेज पार्टनर होगा |
